उच्च न्यायपालिका में लिंग भेद

महिलाओं के विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व में महत्वपूर्ण प्रगति के बावजूद, न्यायपालिका अब भी पिछड़ रही है, जो व्यापक सामाजिक असमानताओं और प्रणालीगत बाधाओं को दर्शाता है।

वर्तमान लिंग प्रतिनिधित्व की स्थिति

“स्टेट ऑफ द ज्यूडिशियरी” रिपोर्ट (2023) के अनुसार, महिलाओं का उच्च न्यायालयों में केवल लगभग 14% और सुप्रीम कोर्ट में लगभग 9.3% प्रतिनिधित्व है (सुप्रीम कोर्ट के 34 न्यायाधीशों में से केवल 4 महिलाएं हैं)।
कुछ राज्यों में यह स्थिति और भी स्पष्ट है, जहाँ कुछ उच्च न्यायालयों में या तो कोई महिला न्यायाधीश नहीं हैं या केवल एक ही महिला न्यायाधीश हैं।
यह उच्च न्यायालयों में असमान है, जहां बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मणिपुर, मेघालय, ओडिशा, त्रिपुरा और उत्तराखंड जैसे राज्यों में या तो कोई महिला न्यायाधीश नहीं है या केवल एक महिला न्यायाधीश हैं।

वैश्विक परिप्रेक्ष्य और न्यायपालिका में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की प्रवृत्तियाँ

कुल प्रतिनिधित्व:
वैश्विक स्तर पर, महिलाओं का प्रतिनिधित्व औसतन दुनिया भर के न्यायिक अधिकारियों में 25% से थोड़ा अधिक है।
हालांकि, यह आंकड़ा क्षेत्र और देश के हिसाब से बहुत भिन्न है। कुछ क्षेत्रों में, महिलाएं न्यायपालिका का 10% से भी कम हिस्सा बनाती हैं।

OECD देशों में प्रगति:
कई OECD देशों में, महिलाओं का प्रतिनिधित्व पेशेवर न्यायाधीशों में 54% से अधिक है।
यह आंशिक रूप से पिछले कुछ दशकों में महिलाओं के बढ़ते कानूनी पेशे और न्यायपालिका में प्रवेश का परिणाम है।

वैश्विक लिंग अंतर रिपोर्ट (WEF):
विश्व आर्थिक मंच (WEF) की वैश्विक लिंग अंतर रिपोर्ट ने यह दर्शाया कि देशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और कनाडा ने महिला न्यायाधीशों को बढ़ावा देने में प्रगति की है, लेकिन उच्चतम स्तरों पर अंतराल अब भी बना हुआ है।

न्यायपालिका में लिंग विविधता क्यों महत्वपूर्ण है?

1. विचारों की विविधता सुनिश्चित करना:
   महिला न्यायाधीश न्यायिक निर्णयों को समृद्ध करने वाले विविध दृष्टिकोण लाती हैं। उनका अनुभव और दृष्टिकोण न्यायपालिका में नए दृष्टिकोण और विचारों को जन्म देते हैं।

2. लिंग-संवेदनशील निर्णयों को बढ़ावा देना:
   यौन हिंसा, कार्यस्थल पर उत्पीड़न और पारिवारिक कानून से संबंधित मामलों में अधिक महिला न्यायाधीश होने से फैसले अधिक लिंग-संवेदनशील और प्रभावी होते हैं। महिला न्यायाधीश इन मुद्दों को बेहतर समझ सकती हैं और अधिक समानतापूर्ण न्याय प्रदान कर सकती हैं।

3. न्यायपालिका में सार्वजनिक विश्वास को बढ़ावा देना:
   महिलाओं का अधिक प्रतिनिधित्व न्यायपालिका में महिला वादियों के बीच विश्वास को बढ़ावा देता है। यह विश्वास को बढ़ाता है कि न्यायपालिका सभी नागरिकों के लिए निष्पक्ष और समान है।

उच्च न्यायपालिका में लिंग भेद के कारण

1. कोलेजियम प्रणाली और पक्षपाती:
   भारत में न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया कोलेजियम प्रणाली के तहत होती है, जो अक्सर विशिष्ट सामाजिक और पेशेवर सर्कल से उम्मीदवारों को तरजीह देती है, जो आमतौर पर पुरुष प्रधान होते हैं।
   महिलाओं को, भले ही उनके पास आवश्यक योग्यता हो, छिपे हुए पक्षपाती दृष्टिकोण और संस्थागत समर्थन की कमी के कारण नजरअंदाज किया जाता है।

2. संविधानिक असमानता:
   जबकि कई महिलाएं कानूनी पेशे में प्रवेश करती हैं, लेकिन वे उच्च पदों तक नहीं पहुँच पातीं, इसके कारण कार्यस्थल पर भेदभाव, मार्गदर्शन की कमी और करियर में प्रगति के दौरान पक्षपाती निर्णय होते हैं।
   सामाजिक अपेक्षाएँ भी इसके साथ जुड़ी हैं, जो पारिवारिक जिम्मेदारियों का बोझ महिलाओं पर अधिक डालती हैं।

3. संरचनात्मक समर्थन की कमी:
   लिंग-संवेदनशील नीतियों की कमी, जैसे लचीले कार्य घंटों और सुरक्षा उपायों की कमी, महिलाओं के लिए लंबे कानूनी करियर को बनाए रखना कठिन बना देती हैं।
   महिला न्यायाधीशों को करियर में सहयोग और मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है, जो अक्सर पारंपरिक कार्यस्थल में उपलब्ध नहीं होता।

4. सीमित आदर्श और प्रतिनिधित्व:
   उच्च न्यायिक पदों पर महिलाओं की कम संख्या के कारण, युवा महिला वकीलों के लिए आदर्शों का अभाव होता है, जिससे उनके लिए उच्च न्यायालयों और सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचने के रास्ते की कल्पना करना और उसे अपनाना कठिन हो जाता है।

लिंग भेद को कम करने के लिए सुझाव

1. न्यायिक नियुक्ति सुधार:
   कोलेजियम प्रणाली को लिंग-संवेदनशील नीतियों को अपनाना चाहिए ताकि महिला न्यायाधीशों को नियुक्ति के लिए उचित विचार प्राप्त हो।
   उच्च न्यायालयों को सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति के लिए अधिक महिलाओं को सक्रिय रूप से सिफारिश करनी चाहिए।
2. मार्गदर्शन और नेतृत्व विकास:
   महिला कानूनी पेशेवरों को न्यायिक करियर में मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन कार्यक्रमों का लाभ उठाना चाहिए।
   वरिष्ठ न्यायाधीशों को संस्थागत लिंग समानता के लिए वकालत करने में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए।
3. कार्यस्थल नीति परिवर्तन:
   पारिवारिक अनुकूल कार्यस्थल नीतियों जैसे लचीले कार्य घंटों और बेहतर मातृत्व अवकाश प्रावधानों को लागू किया जाना चाहिए।
   न्यायिक अधिकारियों के लिए लिंग-संवेदनशीलता प्रशिक्षण आयोजित किया जाना चाहिए।
4. महिलाओं को मुकदमेबाजी में प्रोत्साहित करना:
   अधिक महिलाओं को मुकदमेबाजी अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि यह न्यायिक पदोन्नति का एक प्रमुख मार्ग है।
   सरकार महिला वकीलों के लिए उच्च न्यायिक पदों को प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहन और फेलोशिप योजनाएँ पेश कर सकती है।
5. सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों की भूमिका:
   भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को लिंग समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय कदम उठाने चाहिए।
   न्यायपालिका को विविधता मानक स्थापित करने चाहिए और प्रगति की निगरानी करनी चाहिए।

निष्कर्ष

उच्च न्यायपालिका में लिंग भेद व्यापक सामाजिक असमानताओं का प्रतिबिंब है, जिसे दूर करने के लिए समर्पित प्रयासों की आवश्यकता है।
पारदर्शिता, मार्गदर्शन, और नीति सुधारों को प्राथमिकता देकर, भारत एक ऐसी न्यायपालिका की ओर बढ़ सकता है जो न केवल अधिक प्रतिनिधित्व वाली हो बल्कि अधिक न्यायपूर्ण भी हो।
इस भेद को कम करना संविधान में निहित समानता और निष्पक्षता के सिद्धांतों की रक्षा के लिए आवश्यक है।