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भारत-मॉरीशस संबंध: दीर्घकालिक संबंधों में प्रगाढ़ता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मॉरीशस की यात्रा, जहां वे इसके स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, वैश्विक भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं के बीच भारत-मॉरीशस संबंधों की रणनीतिक गहराई को दर्शाती है।
यह यात्रा मॉरीशस की सुरक्षा, आर्थिक विकास और क्षेत्रीय स्थिरता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को पुनः पुष्टि करती है।

भारत-मॉरीशस साझेदारी

ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध:

मॉरीशस एक पूर्व ब्रिटिश और फ्रांसीसी उपनिवेश है, जिसे 1968 में ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता मिली।
दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक संबंध 19वीं शताब्दी से जुड़े हैं, जब ब्रिटिश शासन के तहत भारतीय अनुबंधित श्रमिकों को मॉरीशस लाया गया था।
महात्मा गांधी की मॉरीशस यात्रा (29 अक्टूबर – 15 नवंबर, 1901): उन्होंने शिक्षा, राजनीतिक सशक्तिकरण और भारत से संबंधों को मजबूत करने पर जोर दिया।
आज, मॉरीशस की लगभग 70% जनसंख्या भारतीय मूल की है, और यह सांस्कृतिक समानता द्विपक्षीय संबंधों की आधारशिला बनी हुई है।
महात्मा गांधी संस्थान और विश्व हिंदी सचिवालय जैसी संस्थाएं इन सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत करती हैं।
भारत का सांस्कृतिक प्रभाव मॉरीशस की भाषा, भोजन, त्योहारों और परंपराओं में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है

राजनीतिक और कूटनीतिक सहयोग:

भारत और मॉरीशस के बीच 1948 में कूटनीतिक संबंधों की स्थापना हुई।
मॉरीशस ने संयुक्त राष्ट्र (UN) और कॉमनवेल्थ सहित विभिन्न अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत के रुख का लगातार समर्थन किया है।
भारत ने बदले में मॉरीशस के चागोस द्वीपसमूह पर क्षेत्रीय दावे का समर्थन किया है, जो यूनाइटेड किंगडम के साथ विवादित मुद्दा है।

आर्थिक और व्यापारिक संबंध:

व्यापार: पिछले 18 वर्षों में भारत और मॉरीशस के बीच व्यापार बढ़ा है, जो 2005-06 में 206.76 मिलियन USD से बढ़कर 2023-24 में 851.13 मिलियन USD हो गया।
व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौता (CECPA): यह भारत और किसी भी अफ्रीकी देश के बीच पहला ऐसा समझौता है, जो वरीयताप्राप्त बाजार पहुंच (Preferential Market Access) प्रदान करता है।
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI): वित्त वर्ष 2023-24 में मॉरीशस, सिंगापुर के बाद, भारत में दूसरा सबसे बड़ा FDI स्रोत था।
दोहरा कराधान बचाव समझौते (DTAC) पर हस्ताक्षर के बाद, मॉरीशस से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) प्रवाह में गिरावट आई है। 2016-17 में 15.72 बिलियन USD से घटकर 2022-23 में 6.13 बिलियन USD रह गया है।

वित्तीय सहायता:

भारत ने मॉरीशस को कई क्रेडिट लाइनों प्रदान की हैं, जिसमें 100 मिलियन डॉलर की रक्षा क्रेडिट लाइन भी शामिल है।

विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZs):

भारत मॉरीशस को आर्थिक विकास के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास में मदद कर रहा है, विशेष रूप से विशेष आर्थिक क्षेत्रों (SEZs) के माध्यम से।

विकास सहायता:

मेट्रो एक्सप्रेस परियोजना: मॉरीशस में सार्वजनिक परिवहन को सुधारने के लिए भारत का योगदान।
सामाजिक आवास परियोजना: नागरिकों के लिए सस्ती आवास उपलब्ध कराने के लिए सहायता।
स्वास्थ्य क्षेत्र समर्थन: अस्पतालों के निर्माण में सहायता और महामारी के दौरान COVID-19 वैक्सीन सहायता प्रदान करना।

रणनीतिक और रक्षा सहयोग:

मॉरीशस भारत के लिए पश्चिमी भारतीय महासागर का रक्षक होने के कारण रणनीतिक महत्त्व रखता है।
समुद्री निगरानी: भारत मॉरीशस को समुद्री डकैती और अवैध मछली पकड़ने से निपटने के लिए उसके जलक्षेत्र की गश्ती सहायता प्रदान करता है।
बुनियादी ढांचे का विकास: भारत ने मॉरीशस में नया नौसैनिक डॉकयार्ड बनाने में योगदान दिया है।
भारत ने रडार नेटवर्क स्थापित करने में सहायता की है, जिससे समुद्री निगरानी को बेहतर बनाया जा सके।
आगालेगा द्वीपों पर बुनियादी ढांचा विकसित किया जा रहा है, जिससे वायु और नौसैनिक कनेक्टिविटी में सुधार होगा।

रक्षा उपकरण आपूर्ति:

भारत अनुकूल क्रेडिट शर्तों के तहत मॉरीशस को रक्षा उपकरण की आपूर्ति करता रहता है।

समुद्री डकैती विरोधी अभियान:

क्षेत्र में समुद्री डकैती और अवैध गतिविधियों से निपटने के लिए भारत और मॉरीशस के बीच संयुक्त प्रयास जारी हैं।

विजन SAGAR और क्षेत्रीय विकास:

भारत का विजन SAGAR (Security and Growth for All in the Region) क्षेत्रीय सहयोग और समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने पर जोर देता है। यह दृष्टिकोण न केवल समुद्री सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह क्षेत्रीय देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने और साझा विकास के लिए एक रास्ता भी प्रदान करता है। SAGAR का उद्देश्य समुद्रों में शांति बनाए रखना, समृद्धि बढ़ाना और सभी देशों के लिए समग्र सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

सहयोग के उभरते क्षेत्र

डिजिटल अर्थव्यवस्था और फिनटेक:

भारत, मॉरीशस को डिजिटल भुगतान प्रणालियाँ विकसित करने में मदद कर रहा है, जो भारत के UPI (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) पर आधारित हैं।
साइबर सुरक्षा सहयोग को मजबूत किया जा रहा है ताकि वित्तीय क्षेत्र में डिजिटल खतरों का मुकाबला किया जा सके।

नवीकरणीय ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन:

भारत मॉरीशस को स्वच्छ ऊर्जा समाधानों की ओर संक्रमण में मदद कर रहा है, जिसमें सौर और पवन ऊर्जा परियोजनाएँ शामिल हैं।
मॉरीशस इंटरनेशनल सोलर अलायंस (ISA) का सदस्य है, जो भारत द्वारा शुरू की गई एक पहल है, जिसका उद्देश्य सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना है।

अंतरिक्ष सहयोग:

भारत ने उपग्रह प्रौद्योगिकी और रिमोट सेंसिंग क्षमताएँ मॉरीशस को आपदा प्रबंधन, मौसम पूर्वानुमान और समुद्री सुरक्षा के लिए प्रदान की हैं।

मुख्य चुनौतियाँ

कर संधि संशोधन:

भारत द्वारा मॉरीशस के साथ दोहरी कराधान बचाव समझौते (DTAA) में संशोधन के कारण, यह अब FDI (प्रत्यक्ष विदेशी निवेश) के लिए आकर्षक गेटवे के रूप में पहले जितना प्रभावी नहीं रहा है।

चीन का बढ़ता प्रभाव:

चीन ने मॉरीशस में अपनी आर्थिक उपस्थिति बढ़ाई है, खासकर बुनियादी ढांचे और व्यापार में निवेश के माध्यम से, जो भारत की रणनीतिक प्रभाव को चुनौती दे सकता है।

सुरक्षा संकट:

भारतीय महासागर में बढ़ती समुद्री डकैती और अवैध मछली पकड़ने की गतिविधियाँ मजबूत समुद्री सहयोग की आवश्यकता को दर्शाती हैं।

आगे का रास्ता: भविष्य की संभावनाएँ

व्यापार समझौतों का विस्तार:

CECPA (व्यापक आर्थिक सहयोग और साझेदारी समझौता) को मजबूत करना, और इसमें आईटी और स्वास्थ्य सेवाओं जैसे नए क्षेत्रों को शामिल करना।

रक्षा संबंधों को बढ़ावा देना:

भारत का मॉरीशस की रक्षा आधुनिकीकरण में बढ़ता हुआ योगदान और संयुक्त सैन्य अभ्यास।

क्षेत्रीय सहयोग को सशक्त बनाना:

मॉरीशस भारत के लिए अफ्रीका और इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन (IORA) के साथ गहरे संबंध स्थापित करने का एक पुल बन सकता है।

निष्कर्ष:

भारत-मॉरीशस साझेदारी एक आदर्श द्विपक्षीय संबंध है, जो साझा इतिहास, आर्थिक सहयोग और रणनीतिक संरेखण पर आधारित है।
जैसे-जैसे भारत अपनी इंडो-पैसिफिक रणनीति और अफ्रीका में पहुंच का विस्तार करता है, मॉरीशस क्षेत्रीय स्थिरता और आर्थिक विकास प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण साझेदार बना हुआ है।
व्यापार, रक्षा, डिजिटल अर्थव्यवस्था और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में बढ़ती सहयोग के साथ, यह साझेदारी आने वाले वर्षों में और मजबूत होने की संभावना है।