अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 के अवसर पर, दिल्ली में नवनिर्वाचित भाजपा सरकार ने महिला समृद्धि योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को ₹2,500 प्रति माह की वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह योजना चुनाव पूर्व किए गए वादों के अनुरूप महिलाओं की आर्थिक स्थिरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है।
📌 योजना की प्रमुख विशेषताएँ
✔️ लाभार्थी महिलाएँ: योजना का लाभ 21 से 60 वर्ष की महिलाओं को मिलेगा।
✔️ आय सीमा: वार्षिक पारिवारिक आय ₹3 लाख या उससे कम होनी चाहिए।
✔️ बजट आवंटन: सरकार ने इस योजना के लिए ₹5,100 करोड़ का बजट निर्धारित किया है।
✔️ वित्तीय सहायता: पात्र महिलाओं को ₹2,500 प्रति माह बैंक खाते में सीधे डीबीटी (DBT) के माध्यम से प्रदान किया जाएगा।
✔️ लाभार्थियों की संख्या: इस योजना से 20 लाख से अधिक महिलाएँ लाभान्वित होंगी।
✔️ समाज के कमजोर वर्गों पर विशेष ध्यान: योजना का मुख्य लक्ष्य विधवा, परित्यक्ता, एकल माँ, वृद्ध एवं विकलांग महिलाओं को प्राथमिकता देना है।
✔️ अन्य सरकारी योजनाओं से समन्वय: इस योजना को अन्य महिला कल्याण योजनाओं जैसे जननी सुरक्षा योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और सुकन्या समृद्धि योजना के साथ जोड़ा जाएगा।
📝 पंजीकरण प्रक्रिया
📢 दिल्ली सरकार जल्द ही एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च करेगी, जहाँ इच्छुक महिलाएँ आवेदन कर सकेंगी।
📢 पंजीकरण प्रक्रिया को सुविधाजनक और पारदर्शी बनाने के लिए आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण और आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी।
📢 आवेदन की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में उपलब्ध होगी, जिससे सभी महिलाओं को इसका लाभ मिल सके।
📢 नगर निगम कार्यालय, महिला एवं बाल विकास केंद्र और ग्राम पंचायतों में सहायता केंद्र बनाए जाएंगे, जहाँ महिलाएँ आवेदन कर सकेंगी।
📢 आवेदन के बाद, लाभार्थियों का डिजिटल सत्यापन होगा, और पात्र महिलाओं को स्वीकृति संदेश भेजा जाएगा।
⚙️ कार्यान्वयन और निगरानी
🔹 योजना के सुचारू संचालन के लिए समिति का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता करेंगी।
🔹 इस समिति में कपिल मिश्रा, आशीष सूद और प्रवेश वर्मा जैसे तीन मंत्री शामिल हैं, जो योजना के कार्यान्वयन और पात्रता मानदंड सुनिश्चित करेंगे।
🔹 राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि फर्जी लाभार्थियों की पहचान कर अपात्र लोगों को हटाया जाए।
🔹 योजना की सफलता को ट्रैक करने के लिए एक डैशबोर्ड सिस्टम तैयार किया जाएगा, जिससे आवेदन, स्वीकृति और भुगतान की जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध रहेगी।
🔹 दिल्ली सरकार इसके लिए NGO और महिला स्वयं सहायता समूहों (SHGs) की मदद भी लेगी, ताकि अधिक से अधिक जरूरतमंद महिलाओं तक इस योजना का लाभ पहुँचाया जा सके।
💡 योजना का महत्व
✅ आर्थिक सशक्तिकरण: यह योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाएगी और उन्हें अपने निर्णय स्वयं लेने के लिए प्रेरित करेगी।
✅ लैंगिक समानता को बढ़ावा: महिलाओं को वित्तीय सहायता देकर समाज में समान अधिकार और अवसर देने की दिशा में यह एक बड़ा कदम है।
✅ गरीबी उन्मूलन में मदद: कमजोर वर्ग की महिलाओं को सीधी नकद सहायता मिलने से उनका जीवन स्तर बेहतर होगा और वे आर्थिक संकट से उबर सकेंगी।
✅ शिक्षा और स्वास्थ्य पर प्रभाव: जब महिलाओं की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, तो वे अपने बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य पर अधिक खर्च कर सकेंगी।
✅ स्थानीय व्यवसायों को बढ़ावा: महिलाओं को इस राशि का उपयोग घरेलू व्यवसाय, लघु उद्योग या स्वरोजगार में करने के लिए प्रेरित किया जाएगा।
📢 अन्य कैबिनेट निर्णय
➤ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना को दिल्ली में लागू करने की स्वीकृति, जिससे गरीब परिवारों को ₹5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिलेगा।
➤ 14 लंबित कैग (CAG) रिपोर्टों की समीक्षा, जो आठवीं विधानसभा के पहले सत्र में प्रस्तुत की गईं।
➤ दिल्ली सरकार ने महिलाओं के लिए निःशुल्क बस यात्रा योजना जारी रखने की भी घोषणा की।
💠 यह योजना महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और सरकार के जनहितैषी वादों को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
📣 निष्कर्ष
💠 महिला समृद्धि योजना महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और सरकार के जनहितैषी वादों को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
💠 इस योजना से लाखों महिलाओं को सीधा लाभ मिलेगा, जिससे उनका जीवन बेहतर होगा और समाज में महिलाओं की स्थिति मजबूत होगी।
💠 यह योजना दिल्ली में महिलाओं के सशक्तिकरण और विकास का एक नया अध्याय लिखने जा रही है।
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