वक्फ (संशोधन) बिल 2024

📰 वक्फ (संशोधन) बिल 2024: 
केंद्र सरकार ने वक्फ (संशोधन) बिल, 2024 में संयुक्त संसदीय समिति (JPC) द्वारा प्रस्तावित सभी 14 संशोधनों को मंजूरी दे दी है।
यह बिल मार्च 10 से शुरू होने वाले बजट सत्र के दूसरे हिस्से में संसद में पेश होने की संभावना है।
संशोधन वक्फ संपत्तियों के नियमन, पंजीकरण, और विवाद निपटान तंत्र से संबंधित प्रमुख प्रावधानों को संबोधित करते हैं।

प्र.1 ‘वक्फ’ का क्या अर्थ है?

वक्फ उन संपत्तियों को कहा जाता है जो इस्लामी कानून के तहत केवल धार्मिक या चैरिटेबल उद्देश्यों के लिए समर्पित होती हैं। वक्फ संपत्ति का किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग या बिक्री निषिद्ध होती है। जब किसी संपत्ति को वक्फ घोषित किया जाता है, तो उसका स्वामित्व उस व्यक्ति से (जिसे वक्फ़) कहा जाता है, अल्लाह के पास स्थानांतरित हो जाता है, जिससे यह अपरिवर्तनीय हो जाती है। वक्फ की देखरेख करने के लिए एक मुतवली को नियुक्त किया जाता है, जो वक्फ के लाभार्थियों के behalf पर संपत्ति का प्रबंधन करता है, क्योंकि वक्फ संपत्ति अब व्यक्ति की नहीं रहती। इसका मतलब यह है कि वक्फ संपत्ति अब अल्लाह के नियंत्रण में रहती है।

प्र.2 ‘वक्फ’ की अवधारणा की उत्पत्ति क्या है?

भारत में वक्फ का इतिहास दिल्ली सुलतानत के समय से जुड़ा है, जब सुलतान मुइज़ुद्दीन सम ग़ौर ने मल्टन के जमात मस्जिद के लिए दो गांव समर्पित किए और उनके प्रशासन का जिम्मा शेखुल इस्लाम को सौंपा। जैसे-जैसे दिल्ली सुलतानत और बाद में इस्लामी साम्राज्य भारत में फला-फूला, वैसे-वैसे वक्फ संपत्तियों की संख्या भी बढ़ी।

ब्रिटिश राज के दौरान, एक वक्फ संपत्ति को लेकर विवाद लंदन के प्रिवी काउंसिल में पहुंचा। वहां के चार ब्रिटिश न्यायाधीशों ने वक्फ को “सबसे बुरी और हानिकारक परपेटुइटी” कहा और इसे अवैध घोषित कर दिया। हालांकि, इस फैसले को भारत में स्वीकार नहीं किया गया, और मुसलमान वक्फ वैधता अधिनियम, 1913 ने भारत में वक्फ संस्था को बचा लिया। इसके बाद से वक्फ संपत्तियों को सीमित करने का कोई प्रयास नहीं किया गया।

📜 वक्फ (संशोधन) बिल 2024: पृष्ठभूमि
यह बिल अगस्त 2023 में वक्फ अधिनियम, 1995 में संशोधन करने के लिए प्रस्तुत किया गया था, जो भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन को नियंत्रित करता है।
इसमें महत्वपूर्ण परिवर्तन प्रस्तावित किए गए थे, जिनमें वक्फ संपत्तियों पर सरकारी निगरानी बढ़ाना और विवाद निपटान तंत्र को सुधारना शामिल था।
विपक्ष की आलोचना के बाद, बिल को JPC (जिसकी अध्यक्षता BJP सांसद जगदंबिका पाल ने की) के पास भेजा गया, जिसने 58 प्रस्तावित संशोधनों की समीक्षा की, जिसमें से 14 को मंजूरी दी गई और 44 को खारिज किया गया।
JPC द्वारा स्वीकृत और अब केंद्र सरकार द्वारा मंजूर किए गए संशोधन, बिल के कुछ सबसे विवादास्पद हिस्सों को संबोधित करते हैं।

🔑 JPC द्वारा स्वीकृत प्रमुख संशोधन

1. ⏳ पंजीकरण के लिए विस्तारित समय सीमा:
   बिल में प्रारंभ में सभी वक्फ संपत्तियों को कानून के लागू होने के छह महीने के भीतर एक केंद्रीय पोर्टल पर पंजीकरण कराने की आवश्यकता थी।
   JPC ने एक संशोधन स्वीकार किया, जो मुतवली (देखभाल करनेवाला) द्वारा देरी का वैध कारण प्रस्तुत करने पर समय सीमा बढ़ाने की अनुमति देता है।
   वक्फ ट्रिब्यूनल को ऐसे विस्तारों को स्वीकृत करने की शक्ति होगी, हालांकि कोई निश्चित समय सीमा निर्दिष्ट नहीं की गई है।
   एक और संशोधन के तहत वक्फों को पोर्टल पर पंजीकरण न होने के बावजूद कानूनी कार्यवाही दायर करने के लिए अधिक समय दिया गया है, बशर्ते देरी के कारण का अफिडेविट प्रस्तुत किया जाए।
2. 📋 विवाद समाधान में जिला कलेक्टर की भूमिका:
   2024 बिल में सरकार की संपत्ति के दावे निर्धारित करने की शक्ति वक्फ ट्रिब्यूनल से जिला कलेक्टर को सौंप दी गई थी।
   JPC ने इस प्रावधान में संशोधन करते हुए, जिला कलेक्टर के स्थान पर एक नामित वरिष्ठ राज्य सरकार अधिकारी को रखने का निर्णय लिया।
   यह “नामित अधिकारी” यह सुनिश्चित करेगा कि यदि कोई संपत्ति सरकारी संपत्ति के रूप में मानी जाती है और वक्फ संपत्ति नहीं है, तो राजस्व रिकॉर्ड में आवश्यक परिवर्तन किए जाएं।
   जब तक अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक विवादित संपत्ति को सरकारी संपत्ति के रूप में माना जाएगा।

3. ⚖️ वक्फ बोर्ड में प्रतिनिधित्व में बदलाव:
   2024 बिल में राज्य सरकार को वक्फ बोर्ड में एक गैर-मुस्लिम CEO और कम से कम दो गैर-मुस्लिम सदस्य नियुक्त करने की अनुमति दी गई थी।
   JPC ने इसे संशोधित करते हुए यह सुनिश्चित किया कि बोर्ड में सरकारी अधिकारी जॉइंट सेक्रेटरी-स्तरीय अधिकारी होने चाहिए, जो वक्फ मामलों से संबंधित हों।
   एक और संशोधन में यह अनिवार्य किया गया कि वक्फ ट्रिब्यूनल में एक सदस्य को मुस्लिम कानून और फिकह (इस्लामी न्यायशास्त्र) में विशेषज्ञता होनी चाहिए।
   पहले के वक्फ बिल में यह प्रस्ताव था कि ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष एक सिद्ध या सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश होगा और एक सदस्य राज्य सरकार का जॉइंट सेक्रेटरी-स्तरीय अधिकारी होगा।

🔚 निष्कर्ष
ये संशोधन सरकारी निगरानी और वक्फ स्वायत्तता के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करते हैं, साथ ही संपत्ति विवादों, कानूनी उपायों और वक्फ बोर्डों में प्रतिनिधित्व को संबोधित करते हैं।
संशोधित बिल जल्द ही संसद में बहस के लिए प्रस्तुत किया जाएगा, जहां आगे की चर्चाएँ इसके अंतिम कार्यान्वयन को आकार दे सकती हैं।

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